जनकपुरधाम, साउन ५ गते ।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहहरूले प्रत्येक आर्थिक वर्षको असार मसान्तभित्र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरिसक्नुपर्ने भए पनि मधेश प्रदेशका १० वटा स्थानीय तहले हालसम्म बजेट ल्याउन सकेका छैनन् ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको पोर्टलमा प्रविष्ट विवरणअनुसार सिराहाका सुखीपुर नगरपालिका र औरही गाउँपालिका, धनुषाको कमला नगरपालिका, रौतहटका गरुडा नगरपालिका, कटहरिया नगरपालिका, फतुवा विजयपुर नगरपालिका, मौलापुर नगरपालिका र यमुनामाई गाउँपालिका, तथा पर्साका छिपहरमाई गाउँपालिका र पकाहा मैनपुर गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट अझै सार्वजनिक गरेका छैनन् ।

नेपालको संविधानअनुसार सङ्घीय सरकारले जेठ १५ गते, प्रदेश सरकारले असार १ गते र स्थानीय तहहरूले असार मसान्तभित्र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

सम्बन्धित स्थानीय तहमा देखिएको आन्तरिक राजनीतिक विवाद, जनप्रतिनिधिबीचको मतभेद तथा केही प्राविधिक समस्याका कारण निर्धारित समयसीमा नाघ्दासमेत बजेट सार्वजनिक हुन नसकेको जनाइएको छ ।

समयमै बजेट नआउँदा विकास निर्माणका काम, सेवा प्रवाह तथा आगामी आर्थिक वर्षका योजना कार्यान्वयन प्रभावित हुने सम्भावना बढेको छ ।